पाकिस्तान ने माना- कराची में रहता है दाऊद इब्राहिम, आतंकियों की लिस्ट में डाला नाम
दाऊद इब्राहिम का नाम पाकिस्तान की ओर से जारी नामित सूची में शामिल है.
पाकिस्तान ने एफएटीएफ की ग्रे सूची से बाहर निकलने की खातिर 88 आतंकी समूहों और आतंकवादियों के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है जिसमें भारत में मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है.
दाऊद इब्राहिम का नाम पाकिस्तान की ओर से जारी नामित सूची में शामिल है. सबसे खास बात यह है कि पाक सरकार की ओर से जारी सूची में दाऊद के नाम के साथ दस्तावेज में उसका पता व्हाइट हाउस, कराची बताया गया है.
ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान अपने यहां दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी को लेकर इनकार करेगा. पाकिस्तान अब तक दाऊद के अपने यहां होने की बात से इनकार करता रहा है. पाकिस्तान सरकार की ओर से आतंकी संगठनों पर बैन का आदेश 18 अगस्त को जारी किया गया था.
कराची में है दाऊद का पता
पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम समेत हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों और आतंकी संगठनों पर कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगा दिए हैं. साथ ही उनकी सभी संपत्तियों को जब्त करने और बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया है. यहां तक की उनकी विदेश यात्रा पर भी बैन लगा दिया गया है.
कराची स्थित दाऊद के घर का गूगल लोकेशन
ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की कोशिश में पाक
पाकिस्तान पर एफएटीएफ की ग्रे सूची से बाहर निकलने का खासा दबाव है और इसी की वजह से सरकार ने आखिरकार 88 आतंकी समूहों और आतंकवादियों हाफिज सईद और मसूद अजहर समेत कई बड़े आतंकियों पर कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगा दिए हैं. साथ ही उनकी सभी संपत्तियों को जब्त करने और बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया है.
मीडिया रिपोर्ट ने शनिवार को दावा किया गया कि पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने 2 साल पहले जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाल दिया. साथ ही पाकिस्तान को 2019 के अंत तक आतंकियों पर लगाम कसने के लिए कार्ययोजना लागू करने के लिए कहा गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसकी समयसीमा बढ़ा दी गई.
1993 में मुंबई आतंकी हमले का दोषी
दाऊद इब्राहिम का अंडरवर्ल्ड की दुनिया में विशाल और अवैध व्यापार का बड़ा धंधा है और 1993 के मुंबई में हुए बम धमाकों के बाद वह भारत का सबसे वांछित आतंकवादी है.
पाकिस्तानी अंग्रेजी दैनिक अखबार द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा जारी नई सूची के अनुपालन में 88 आतंकी संगठनों और आतंकवादियों को प्रतिबंधित किया है.