किसानों को लेकर सरकार का आदेश, गेहूं की खरीद को लेकर दाम तय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि शुक्रवार से शुरू हो रही गेहूं खरीद में किसानों को किसी किस्म की समस्या न आए। इस बार सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। प्रदेश के 6000 क्रय केंद्रों पर गेंहू की खरीद एक अप्रैल से शुरू होगी और 15 जून तक चलेगी। सरकार ने गेहूं का एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) 40 रुपये बढ़ाते हुए 2015 रुपये प्रति कुंतल तय किया है। 

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि क्रय केन्द्रों का चयन इस प्रकार किया जाए ताकि किसानों को अपना गेहूं बेचने के लिए अधिक दूरी तय न करनी पड़े। भंडारण गोदामों और क्रय केंद्रों पर गेहूं की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक दशा में किसानों को गेंहू का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। लिहाजा सभी केन्द्रों पर पूरी पारदर्शिता के साथ खरीद की जाए और किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर किया जाए। 

उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि गेहूं की खरीद सीधे किसानों के माध्यम से की जाए और जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ मिले और बिचौलियों की संलिप्तता न हो। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए हर किसान को खाद्य विभाग के पोर्टल ( https://fcs.up.gov.in) पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। वर्ष 2021-22 में धान खरीद के लिए पंजीकरण करा चुके किसानों को दोबारा पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें केवल अपने पुराने विवरण को अपडेट कर लॉक करना होगा।