उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के दो लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क भरपाई का केंद्र सरकार का हिस्सा इसी सप्ताह मिल जाएगा। पिछले वित्त वर्ष में प्रक्रियागत दिक्कतों के चलते यह राशि नहीं मिल पाई थी। इन छात्रों को करीब 120 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान के लिए तैयारियां करीब-करीब पूरी हो चुकी हैं।
अनुसूचित जाति के 2.5 लाख रुपये तक सालाना आमदनी वाले परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता है। कुल राशि में 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र और 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार का होता है। लेकिन पिछले वित्त वर्ष के केंद्रांश का अब तक भुगतान नहीं हो पाया है। इसकी वजह पीएफएमएस से दोबारा डाटा वेरिफिकेशन लेने में आई दिक्कतें बताई जाती हैं। इससे इस वर्ग के विद्यार्थियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने के आग्रह के साथ बताया कि भुगतान में आ रही दिक्कतों का समाधान कर लिया गया है। उम्मीद है कि 16-17 अगस्त से ही छात्रों के खातों में राशि पहुंचना शुरू हो जाएगी।
अगले साल यह दिक्कत न आए, इसके लिए यह तय किया गया है कि राज्य सरकार के 40 प्रतिशत वाले भुगतान बिल पर ही केंद्र सरकार भी भुगतान कर देगी। केंद्र सरकार के छात्रवृत्ति पोर्टल पर नए सिरे से डाटा की जांच नहीं कराई जाएगी।