सीएम योगी का ऐलान, देरी करने वालों के खिलाफ होगा सख्त एक्शन, अधिकारियों में मचा हड़कंप करना होगा यह काम एक सप्ताह में!

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को तय समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। साथ ही सेवाओं के लिए निर्धारित तय समय सीमा को कम करने की बात कही। ऐसे में जल्द ही निर्धारित तय समय सीमा को कम करने का आदेश जारी किया जा सकता है।

वहीं तय समय सीमा के बाद लंबित मामलों को लेकर जिलाधिकारियों को जवाबदेही तय करने को कहा है। उन्होंने जिलाधिकारियों को ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के निस्तारण में हीलाहवाली और लेटलतीफी करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश सीएम कमांड सेंटर और डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक के दौरान दिये। ऐसे में अब प्रदेशवासियों को जाति, निवास, आय और हैसियत प्रमाण पत्र के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष ई डिस्ट्रिक्ट की सेवाओं का खाका प्रस्तुत किया। बैठक में अधिकारियोंं ने बताया कि ई डिस्ट्रिक्ट के तहत प्रदेश में जनवरी से अब तक 61,32,976 जाति प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त हुए। जिन्हे तहसीलदार द्वारा 15 दिनों में जारी किया जाता है। अब तक 59,13,420 आवेदन को निस्तारित किया जा चुका है, जिसका रेश्यो 96 प्रतिशत है। वहीं 2,12,227 आवेदन तय समय सीमा में लंबित हैं जबकि 7,329 आवेदन तय समय सीमा के बाद भी लंबित हैं।

इसी तरह जनवरी से अब तक 76,45,970 निवास प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त हुए। जिन्हे उपजिलाधिकारी द्वारा 20 दिनों में जारी किया जाता है। अब तक 73,70,019 आवेदन को निस्तारित किया जा चुका है, जिसका रेश्यो 96 प्रतिशत है। वहीं 2,61,119 आवेदन तय समय सीमा में लंबित हैं जबकि 7,832 आवेदन तय समय सीमा के बाद भी लंबित हैं।

वहीं जनवरी से अब तक 77,62,086 आय प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त हुए। जिन्हे तहसीलदार द्वारा 15 दिनों में जारी किया जाता है। अब तक 74,31,669 आवेदन को निस्तारित किया जा चुका है, जिसका रेश्यो 95 प्रतिशत है। वहीं 2,75,433 आवेदन तय समय सीमा में लंबित हैं जबकि 54,984 आवेदन तय समय सीमा के बाद भी लंबित हैं।