एनसीआर में रहने वाले यूपी के लाखों लोगों को प्रदेश सरकार ने राहत दी है। अब इन लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा। कैबिनेट बैठक ने इस प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। प्रदेश के परिवहन विभाग ने चार राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के बीच रोड टैक्स को लेकर करार किया था।\
परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बैठक के बाद कहा कि इससे प्रदेश सरकार के राजस्व में 12 करोड़ रुपये की कमी आएगी पर लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस नुकसान की भरपाई विभाग अन्य स्रोतों से करेगा।
बैठक में ललितपुर में नई जेल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। पहले ललितपुर जेल छोटी थी जिसे अब बड़ी जेल में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस जेल की क्षमता 180 बंदियों की थी।