लखनऊ: देश के रक्षा मंत्रालय से ही राफेल लड़ाकू विमान सौदे के अहम व गुप्त दस्तावेजों के गायब हो जाने की खबर को अति-दुर्भाग्यपूर्ण, अति-शर्मनाक व अति-गै़रजि़म्मेदाराना बताते हुये बसपा मुखिया मायावती ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई के दौरान यह सनसनीखेज रहस्योघाटन करने से पहले नरेन्द्र मोदी सरकार को देश से माफी माँगनी चाहिये थी कि देशहित व देश सुरक्षा के मामले में वे विफल साबित हुये हैं।
रक्षा मंत्रालय से राफेल के गुप्त दस्तावेज के गायब होने सम्बंधी चर्चित खबर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये मायावती ने आज बयान में कहा कि देश की सुरक्षा के साथ इस प्रकार का गम्भीर व घातक खिलवाड़ नरेन्द्र मोदी सरकार में ही मुमकिन हो पाया है और अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में पुर्नविचार याचिका पर सुनवाई नहीं हो रही होती तो शायद देश को यह पता ही नहीं चल पाता कि ऐसी गम्भीर घटना केन्द्र सरकार की नाक के नीचे घटित हुई है। यह सरकार को पूरी तरह से शर्मिन्दा करने वाली अति-गम्भीर घटना है जो देश की 130 करोड़ आमजनता को चिन्तित कर रही है और अब खासकर लोकसभा आमचुनाव के समय में यह सोचने पर मजबूर है कि क्या वाकई देशहित व देश की सुरक्षा सुरक्षित व मजबूत हांथों में है जैसाकि दावा किया जा रहा है?
उन्होंने कहा कि पहले पुलवामा और अब राफेल के मामले में भी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी केन्द्र की बीजेपी सरकार अपनी घोर विफलता व वादाखिलाफी आदि से लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश लगातार कर रही है। लोगों को अब राफेल का मामला केवल भ्रष्टाचार का ही नहीं लगता है बल्कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा के सम्बन्ध में भी चिन्ता का राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है।
और अब जबकि राफेल विमान सौदे के सम्बन्ध में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जाँच कराने की विपक्ष की मांग को बीजेपी संसद के भीतर व बाहर भी लगातार ठुकराती रही है, इसलिए अब नई बदली हुई परिस्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में समुचित जाँच अवश्य करानी चाहिये ताकि देश को संतुष्टि मिल सके वरना देश सुरक्षा के मामले में भी देश के आमजनता को गंभीर आशंका बनी रहेगी।