मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह बोले, शिक्षा मित्रों का बढ़ेगा मानदेय और मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ
बसपा के सदस्य द्वारा उठाए गए शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर सदन में दिया नेता सदन ने जबाब
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में बृहस्पतिवार को शून्यकाल में जब बहुजन समाज पार्टी के एमएलसी भीमराव अंबेडकर के सवाल पर जवाब देते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सरकार शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने और उन्हें प्रधानमंत्री आवास देने पर विचार करेगी।
जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विधान परिषद में राज्य सरकार की तरफ से आश्वासन दे रहे थे। उन्होंने कहा हमारी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है उन्हें मकान देखकर उन्हें लखपति बना रही है सामूहिक विवाह योजना के तहत बेटियों की शादी की व्यवस्था लगातार सरकार के द्वारा की जा रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार सूबे के गरीबों के लिए कई बड़ी योजनाएं चला रही है। इस पर बसपा के भीमराव अंबेडकर ने जवाबी सवाल दागा और कहा कि क्या जिन शिक्षामित्रों के पास आवास नहीं है उन्हें आवास दिया जाएगा। इस पर नेता सदन स्वतंत्र देव सिंह ने कहा शिक्षामित्र भी पीएम आवास योजना के पात्र हैं उन्हें भी आवास दिया जाएगा। उनके मानदेय पर भी सरकार गंभीर है और उसे बढ़ाने पर विचार करेगी सरकार शिक्षामित्र की रुकी भर्तियों और जिन शिक्षामित्रों का असामयिक निधन हो गया है उनके परिवार को आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रही है।साथ ही सरकार किसी दूसरे सदस्य को उसकी जगह समायोजित करने पर भी विचार करेगी।
बता दें कि बीती 20 फरवरी को जिस दिन बजट सत्र की शुरुआत हो रही थी उसी दिन शिक्षामित्र के सभी संगठनों के द्वारा केंद्र सरकार के मंत्री कौशल किशोर और राज्य सरकार की कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। जिसमें लगभग 100000 शिक्षामित्रों ने सपरिवार भाग लिया तो सरकार से अपने स्थायीकरण की मांग की।
शिक्षामित्रों ने कहा था कि आज हमें 20 वर्ष काम करते हो गए और हमें आज तक परिवार भरण-पोषण के लिए सरकार गंभीर नहीं दिखी। 7 वर्ष पहले जब राज्य में अखिलेश यादव सरकार थी तब हमें नियमित किया गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारी समायोजन को निरस्त कर दिया गया। उसके बाद जब राज्य में चुनाव हुए बीजेपी द्वारा हमें स्थाई करने की बात कही गई जिस पर आज तक सरकार गंभीर नहीं दिखी। लेकिन हमें उम्मीद है आपसी संवाद के जरिए से सरकार हमारी मांगों मानेगी और 2023 सरकार शिक्षामित्र की आरती संवाद के जरिए से इस मुद्दे का हल निकलेगा।