योगी सरकार का चीनी मिल मालिकों को फरमान- गन्ना किसानों की बल्ले बल्ले

लखनऊ. वैश्विक महामारी (Pandemic) कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण से बचाव के लिए देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) है. ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभावित किसान हो रहे हैं. उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की रफ्तार में इस बीच आई कमी के चलते किसानों का बकाया करीब 10 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. ऐसे में योगी सरकार ने किसानों के आर्थिक हितों और चीनी के बाजार भाव को नियंत्रित करने के लिये गन्ना मूल्य बकाये के एवज में चीनी मिलों से इच्छुक किसानों को चीनी दिये जाने का निर्देश जारी किया है.

किसानों के हित में बड़ा फैसला

बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए योगी सरकार (Yogi Government) द्वारा प्रदेश में बेहद सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है जिसका अच्छा नतीजा यह है कि आज प्रदेश के कई जिले कोरोना फ्री होने की कगार पर हैं. ऐसे में आम दिनों की अपेक्षा एक ओर जहां लॉकडाउन के दौरान चीनी की दामों में बड़ी बढ़ोत्तरी देखी जा रही है तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों का बकाया भुगतान भी लगातार बढ़ता जा रहा है. जिसे देखते हुए सीएम योगी के निर्देश पर गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है. जिसके तहत इच्छुक किसान अपने बकाया गन्ना मूल्य के एवज में चीनी मिलों से चीनी ले सकते है. एसीएस होम और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अवनीश अवस्थी ने प्रेस ब्रीफिंग के जरिये इस बारे में जानकारी दी.

इच्छुक किसान ले सकते हैं चीनी

 प्रमुख सचिव गन्ना संजय आर. भूसरेड्डी ने बाताया कि लॉकडाउन के चलते इस वक्त चीनी के दामों में बड़ी बढ़ोत्तरी देखी जा रही है, खुदरा बाजार में चीनी के दाम इस वक्त करीब 40 से 45 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गये हैं. जबकि चीनी मिल द्वारा 31-32 सौ रुपये प्रति कुंतल की दर से ही चीनी बेची जा रही है. लॉकडाउन के कारण गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की रफ्तार में आई कमी के चलते किसानों का बकाया करीब 10 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. ऐसे में किसानो के आर्थिक हितों और चीनी के बाजार भाव को नियंत्रित करने के लिये गन्ना बकाये के एवज में चीनी मिलों से इच्छुक किसानों को चीनी दिये जाने का निर्देश जारी कर दिया गया है.

प्रमुख सचिव गन्ना संजय भूसरेड्डी के मुताबिक 'इच्छुक किसानों को चीनी मिलों द्वारा जून तक प्रति माह एक कुंतल चीनी दी जायेगी. चीनी मिलों द्वारा किसानों को चीनी उस दिन के न्यूनतम बिक्री मूल्य और जीएसटी के आधार पर ही उपलब्ध कराई जायेगी. गन्ना बकाए मूल्य के एवज में बाजार भाव से 8 से 12 रूपये प्रति किलो सस्ती चीनी मिल जायेगी. लेकिन इच्छुक किसानों को चीनी मिल गोदाम से खुद ही अपने खर्च पर चीनी उठानी पड़ेगी. चीनी का वितरण भारत सरकार द्वारा संबंधित मिल के लिये निर्धारित मासिक कोटे के अन्तर्गत ही किया जायेगा और संबंधित चीनी मिल द्वारा ही नियमानुसार जीएसटी भी राजकोष में जमा किया जायेगा. अगर जीएसटी जमा करने और न्यूनतम बिक्री मूल्य से अधिक पर चीनी दिये जाने का मामला सामने आया तो उसके लिये जिम्मेदार संबंधित चीनी मिल के खिलाफ कार्रवाई भी की जायेगी.