लखनऊ। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पं. श्रीकान्त शर्मा ने निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए बुधवार को पूर्वांचल डिस्कॉम के सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिलों की जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भरपूर बिजली है, आपूर्ति और उपभोक्ता हितों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है।
ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए कि सूर्यास्त से सूर्योदय तक गांवों में अंधेरा न हो। सिंचाई से लेकर पेयजल आपूर्ति के लिए निर्बाध आपूर्ति मिले। उपभोक्ताओं को सही बिल-समय पर बिल देने के साथ ही बिलिंग से संबंधित शिकायत तत्काल दूर हों, एमडी सुनिश्चित करें। झटपट पोर्टल और निवेश मित्र में पेंडेंसी न रहे।
ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिये कि जर्जर तार बदलने, एबी केबलिंग, ट्रांसफार्मर बदलने, ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि, नये उपकेन्द्र प्रस्तावों के स्टेटस, तैयार उपकेंद्रों के ऊर्जीकरण से जुड़े हो चुके और चल रहे विकास कार्यों की जानकारी 48 घंटे के अंदर सभी जनप्रतिनिधियों को दें ताकि वो आमजन को इसकी जानकारी दे सकें।
उन्होंने खराब ट्रांसफार्मर बदले जाने में देरी की शिकायत पर नाराजगी जताते हुए स्टोर में सामान की उपलब्धता और गुणवत्ता जांचने के लिए ऑडिट के भी निर्देश दिये। उन्होंने अविकसित कॉलोनियों में रह रहे लोगों को सुगम संयोजन योजना के तहत राहत के साथ बिजली कनेक्शन देने के लिए कहा।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त बिजली है इसलिए अनावश्यक रोस्टरिंग न हो यह सुनिश्चित करें। निर्बाध आपूर्ति के लिए इंजीनियर्स लगातार पेट्रोलिंग करें। आवश्यकता पड़ने पर लिए जाने वाले शटडाउन की जनप्रतिनिधियों व जनता को जानकारी जरूर दें। उन्होंने जिला ऊर्जा समिति की बैठक कर नियमित समीक्षा के लिए कहा।
ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए कि शटडाउन हमेशा प्रभावित क्षेत्र के ट्रांसफार्मर से लें, पूरा फीडर बंद न करें। प्रस्तावित उपकेंद्रों पर कार्य तेजी से बढ़े। ट्रांसफार्मर की फेंसिंग और पोल लगाने के शेष कार्य पूरा करें। साथ ही विद्युत संबंधी कार्य पूरी गुणवत्ता से पूर्ण हो, एमडी पूर्वांचल सुनिश्चित करें और यूपीपीसीएल चेयरमैन इसकी सतत निगरानी करें।उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्देश पर शुरू की गई रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के लिए प्रस्ताव भी मांगे हैं।
उन्होंने कहा कि नई योजना के तहत नए 33/11 केवी उपकेंद्रों का निर्माण, ओवरलोड 33/11 केवी उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि, एलटी लाइनों पर एबी केबलिंग, 33 केवी व 11 केवी के फीडरों का विभक्तिकरण, जर्जर तारों को बदलने का कार्य, नए 11 केवी फीडरों का निर्माण, ओवर लोड ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता वृद्धि, ओवरलोडिंग समाप्त करने के लिए नए ट्रांसफॉर्मर लगाने का कार्य समेत अन्य आवश्यक कार्य शुरू किए जाने हैं। जिससे विद्युत आपूर्ति संबंधी बहुत सी समस्याओं का स्थायी निराकरण हो जाएगा। साथ ही एमडी को इस संबंध में सभी जनप्रतिनिधियों से शीघ्र ही प्रस्ताव लेकर कारपोरेशन को भेजने के निर्देश भी दिये।
उन्होंने जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर तत्काल काम करवाने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतों को सुनें। 1912 की शिकायतों और टेलीफोन पर आने वाली शिकायतों को भी तेजी से निस्तारित करें।