UP News: राजस्व मामले में लापरवाही पर जिलाधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण
प्रदेश के 12 जिलाधिकारियों से शासन ने स्पष्टीकरण मांगा है
UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 12 जिलाधिकारियों से राजस्व के मामले में लापरवाही पर स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार द्वारा एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।
12 जिलाधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण
एक बयान के अनुसार, 31 अक्टूबर को राजस्व परिषद की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कुल राजस्व वादों, पैमाइश, नामांतरण आदि के निस्तारण में खराब प्रदर्शन करने वाले 12 जिलाधिकारियों (DM) से स्पष्टीकरण मांगा गया है, वहीं उपजिलाधिकारियों (SDM) को चेतावनी और तहसीलदारों को प्रतिकूल प्रविष्टि भेजी गई है।
दो माह का चलेगा विशेष अभियान
राजस्व परिषद के अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग द्वारा जारी बयान के अनुसार, CM योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण को विशेष महत्व दिया है। बयान के मुताबिक, कई बार राजस्व विवाद कानून-व्यवस्था के लिए चुनौतियां बन जाते हैं। ऐसे में प्रदेश के 2941 राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री की ओर से दो माह का विशेष अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया गया है।
लंबित राजस्व मामलों के निपटारे की समीक्षा मुख्यमंत्री के स्तर पर हर 15 दिन में की जा रही है। मुख्यमंत्री की ओर से खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने की सख्त हिदायत दी गई है।
इन जिलों के DM से मांगा गया स्पष्टीकरण
CM ने राजस्व मामलों के निस्तारण में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले प्रतापगढ़, जौनपुर, संत रविदास नगर, अयोध्या और रायबरेली के जिलाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके अलावा पैमाइश के मामलों में खराब प्रदर्शन वाली पांच तहसीलों सफीपुर (उन्नाव) , लोनी (गाजियाबाद), कोरांव (प्रयागराज), नकुड़ (सहारनपुर) और फतेहाबाद (आगरा) के उपजिलाधिकारियों को चेतावनी जारी की गई है। पैमाइश में खराब प्रदर्शन करने वाले जनपदों मेरठ, संत रविदास नगर, प्रयागराज, शाहजहांपुर और आगरा के जिलाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
इन तहसीलदारों को मिली प्रतिकूल प्रविष्टि
नामांतरण के मामलों के निपटारे में कोताही बरतने वाली दुद्धी (सोनभद्र), मिहिपुरवां (बहराइच), ओबरा (सोनभद्र), मेजा (प्रयागराज) और रायबरेली (रायबरेली) के तहसीलदारों को प्रतिकूल प्रविष्टि भेजी गई है। तो वहीं कुर्रा-बंटवारा में खराब प्रदर्शन करने वाले जनपदों संत रविदास नगर, प्रतापगढ़, बलरामपुर, देवरिया और प्रयागराज के जिलाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
फिलहाल देवरिया हत्याकांड के बाद से CM योगी राजस्व के मामले में काफी सख्ती बरतें हुए हैं।