Yogi Cabinet Meeting : सीएम योगी की कैबिनेट बैठक में इन 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर, परिवहन विभाग में होगी सिपाहियों की भर्ती
लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
Yogi Govt Cabinet Meeting : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज राजधानी लखनऊ में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। सुबह 11 बजे लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। जिनमें किसानों के लिए सिंचाई, परिवहन और स्वास्थ्य को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने परिवहन विभाग में सिपाहियों की भर्ती को मंजूरी दी है। जिसके बाद अब 744 पदों पर सिपाहियों की भर्ती की जाएगी।
साथ ही, कैबिनेट मीटिंग में ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम को लेकर मंजूरी मिल गई है। परिवहन विभाग में लर्निंग लाइसेंस अब ऑनलाइन होंगे, ड्राइविंग के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन बनेंगे। वाहन चेकिंग व्यवस्था PPP मॉडल से संचालित होगी
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि, प्रदेश में 2100 शासकीय ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। एक नलकूप से 50 हेक्टेयर की सिंचाई हो सकेगी। चिकित्सा विभाग के दो अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है।
इसी प्रकार लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (PGI) के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते दिए जाने को लेकर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। इसके साथ ही अस्पताल कर्मचारियों की संख्या से जुड़ा प्रस्ताव पास हुआ है।
कृषि विभाग द्वारा-किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय :
- प्रदेश के 62 जिलों ने 2100 नवीन राजकीय नलकूप लगाए जाने को मंजूरी, 2023/24 के अंत तक योजना पूरी होगी। एक नलकूप 50 हेक्टेयर खेत की सिंचाई करेगा।
- वर्तमान मानसून को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा 2 लाख क्विंटल डोरिया सरसों की प्रजाति का नि:शुल्क वितरण को मंजूरी दी गई। प्राथमिकता के आधार पर जनपदो में वितरण होगी।
- पीएम किसान निधि अंतर्गत रजिस्टर्ड किसानों को ब्लॉक स्तर पर पहले आओ-पहले पाओ के अंतर्गत वितरण होगा।
- प्रदेश में राज्य अध्यापक पुरस्कार के नियम में बदलाव को मंजूरी मिली। 5 सितंबर की बजाय आगे तिथि घोषित होगी। नई पद्धति में कुल 18 अलग अलग श्रेणियों में दिए जाएंगे पुरस्कार।
- राजकीय मेडिकल कॉलेज व अन्य शासकीय मेडिकल शिक्षण संस्थानों में 10 हजार नए पदों के सृजन को मंजूरी।