हिमाचल सरकार की पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना बहाल, जानें- CM सुक्खू ने क्यों किया ऐसा?

हिमाचल प्रदेशः हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में नवनिर्मित कांग्रेस सरकार (Congress Govt) ने पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को बहाल करने कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में ओपीएस बहाली पर मुहर लगा दी।

सभी मुद्दों को सुलझा लिया गया हैः CM

जानकारी के मुताबिक हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मामले का गहन अध्ययन किया गया। वित्त विभाग के अधिकारियों ने भी ओपीएस की बहाली के संबंध में आपत्ति जताई थी, लेकिन इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है।

सीएम सुक्खू ने बताया कि वर्तमान में नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों को भी ओपीएस शामिल किया जाएगा। इसे कर्मचारियों के परामर्श से तैयार किए जाएगा। सभी का ध्यान रखा जाएगा।

सीएम बोले- कर्मचारियों के स्वाभिमान के लिए किया

हिमाचल प्रदेश सचिवालय में गुरुवार को कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सुक्खू ने कहा था कि हम वोट के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा देने और हिमाचल के विकास का इतिहास लिखने वाले कर्मचारियों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए ये कर रहे हैं।

पेंशन योजना अप्रैल 2004 में की गई थी बंद

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) एक प्रमुख चुनावी मुद्दा था। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीतने पर इसे बहाल करने का वादा किया था। ओपीएस के तहत सरकार की ओर से पूरी पेंशन राशि दी जाती थी, जिसे 1 अप्रैल 2004 को देशभर में बंद कर दिया गया था।

नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत अपनी पेंशन के लिए योगदान देते हैं। जबकि राज्य सरकार इसमें 14 प्रतिशत योगदान करती है।