सीबीआई ने दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका का विरोध किया

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मंगलवार को दुमका कोषागार से संबंधित चारा घोटाला मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर अपना लिखित विरोध प्रस्तुत करते हुए कहा कि उन्होंने इसके संबंध में एक दिन की भी सजा नहीं दी है. जबकि लालूप्रसाद के वकीलों ने दावा किया कि उन्होंने मामले में न्यायिक हिरासत में अपनी आधी सजा पूरी कर ली है.

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालूप्रसाद को चारा घोटाले के दुमका कोषागार गबन मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह द्वारा 24 मार्च, 2018 को 14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी.

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री चार चारा घोटाला मामलों में दोषी पाए गए, अगर वे मामले में जमानत प्राप्त कर लेते हैं, तो जेल से बाहर निकल सकते हैं. वह पहले ही तीन अन्य मामलों में जमानत प्राप्त कर चुके है.

सीबीआई ने अपने जवाब में कहा कि लालू प्रसाद को अब तक चारा घोटाले के चार अलग-अलग मामलों में सीबीआई अदालतों द्वारा दोषी ठहराया गया है और दुमका मामले में उन्हें 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है.

विशेष सीबीआई अदालत ने अपने आदेश में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि दुमका मामले में लालूप्रसाद को दी गई सजा चारा घोटाले के अन्य मामलों में दी गई सजा और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 427 के तहत सजा के साथ समवर्ती रूप से चलेगी. यदि अदालत इस बात का उल्लेख नहीं करती है, तो अभियुक्तों की सजा एक के बाद एक की जाती है.

सीबीआई ने अपने जवाब में यह भी कहा कि लालूप्रसाद ने स्वयं सीबीआई की विशेष अदालत से अपने वाक्यों को समाप्‍त करने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया है.

वर्तमान में, लालू प्रसाद तीन अन्य चारा घोटाला मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं और दुमका मामले में उनकी न्यायिक हिरासत उन वाक्यों के पूरा होने के बाद ही शुरू होगी.

प्रसाद के वकील कपिल सिब्बल ने उनकी जमानत के लिए बहस करते हुए अदालत को बताया था कि वह मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, क्रोनिक किडनी रोग, फैटी लीवर और कई अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं और इसलिए उन्हें बिरसा मिश्रा सेंट्रल जेल में नहीं रखा गया है. लेकिन उन्हें RIMS में भर्ती कराया गया है.

सिब्बल ने अदालत से इस मामले में जमानत देने का अनुरोध किया था क्योंकि उन्होंने अपनी आधी सजा काट ली थी और वह बीमार थे. झारखंड उच्च न्यायालय ने 6 नवंबर को राजद प्रमुख की जमानत याचिका पर दुमका कोषागार से जुड़े मामले में सुनवाई को 27 नवंबर तक के लिए टाल दिया था क्योंकि सीबीआई ने मामले में लिखित जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा था.