Bank Employee: 8 लाख सरकारी बैंक कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, 17% बढ़ेगी सैलरी और शनिवार की छुट्टी का भी प्रस्ताव

Bank Employee: लोकसभा चुनावजितने नजदीक आते जा रहे है वैसे ही हर किसी की मुराद पूरी होते हुए नजर आ रही है। दरअसल सरकारी बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बहुत बढ़ी खुशखबरी है। जल्द ही इन सभी की सैलरी 17 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से बढ़ सकती है। नवंबर 2022 से उनकी ये सैलरी बढ़ेगी। इसके साथ, कॉरपोरेट कंपनियों की तरह बैंक कर्मचारियों के लिए भी 5 वर्किंग डे की पॉलिसी मंजूर की जा सकती है।

सरकारी बैंकों के करीब 8 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को इस फैसले से बढ़ी हुई सैलरी और हफ्ते में एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी का लाभ मिलने लगेगा। जैसे की बताया उनकी सैलरी नवंबर 2022 से बढ़नी है,तो इन कर्मचारियों को जबरदस्त एरियर मिलने की भी उम्मीद है।

शुक्रवार को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और बैंक कर्मचारी संगठनों के बीच सालाना 17 प्रतिशत सैलरी बढ़ोतरी पर सहमति बन गई।सरकारी बैंकों पर इससे हर साल करीब 8,285 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बैंकों के संगठन आईबीए की बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संगठनों के साथ कई दौर की बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है। इसके साथ आईबीए आगे संगठनों से बातचीत करके एनुअल सैलरी में संशोधन कर सकता है।

इस बीच ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कंफेडरेशन ने सरकारी बैंकों में हर शनिवार की छुट्टी को मंजूरी देने पर सहमति जताई है। फिलहाल, देश में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है लेकिन ये लागू होने के बाद बैंकों में 5-वर्किंग डे की पॉलिसी आएगी। बता दें, इस फैसले के बाद बैंकों में वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे या नहीं, इसे लेकर अंतिम फैसला सरकार के इन प्रस्तावों को स्वीकार करने और नियमों को नोटिफाई करने के बाद हो सकेगा। बैंक अधिकारियों के संगठन के अनुसार, कर्मचारियों की नई सैलरी का कैलकुलेशन 8088 अंकों के महंगाई भत्ते (डीए) और उस पर अतिरिक्त बोझ को मिलाकर किया गया है। सभी महिला कर्मचारियों को नए वेतन समझौते के तहत चिकित्सा प्रमाणपत्र दिए बगैर भी हर महीने एक दिन की ‘सिक लीव’ लेने की अनुमति होगी।

बैठक में हुए फैसलों के अनुसार, बैंक कर्मचारियों को अपनी पेड लीव जमा करने का अधिकार भी मिलेगा। इसका उपयोग वह रिटायरमेंट के वक्त या दफ्तर में काम करने के दौरान मृत्यु हो जाने की स्थिति में अगले 255 दिनों तक के लिए (वेतन के रूप में) इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। आईबीए के सीईओ सुनील मेहता ने ‘एक्स’पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बैंकिंग सेक्टर के लिए ये एक मील के पत्थर वाला निर्णय है।