8वें वेतन आयोग को लेकर आई बड़ी खबर, सैलरी में आएगा जोरदार उछाल, जानिए कब होगा?

नई दिल्ली : 8वें वेतन आयोग को लेकर आंदोलन शुरू हो गए है. तेलंगाना से लेकर हैदराबाद तक कर्मचारियों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। हालांकि, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कर्मचारियों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए. क्योंकि, सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी कुछ नहीं कहेगी। 

दरअसल, इसकी प्लानिंग में अभी वक्त है. अभी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। चर्चा है साल 2024 के आम चुनाव के बाद सरकार इसे अमलीजामा भी पहना सकती है. मतलब नए वेतन आयोग का गठन हो सकता है. सैलरी में इजाफा महंगाई भत्ते के साथ होता रहेगा। लेकिन, सैलरी रिविजन 8वें वेतन आयोग के वक्त ही होगा. साल 2024 में 8वें वेतन आयोग में होने वाला इजाफा काफी बड़ा हो सकता है। 

 7वें वेतनमान के तहत डीएएचआरए में बढ़ोतरी की राह देख रहे सरकारी कर्मचारियों को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही एक खास सौगात देने की तैयारी कर रही है। साथ ही कहा ऐसा भी जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है जो मौजूदा 7वें वेतन आयोग की जगह लेगा।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र 2024 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा करेगा। सरकारी महकमों में चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग पर बात आगे बढ़ रही है। 8वां वेतन आयोग को साल 2024 में प्लान किया जा सकता है। अब अगर ये चर्चा सही है तो उम्मीद की जा सकती है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है।आठवें वेतन आयोग के आने पर कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा।

सूत्रों की मानें तो पिछले सभी वेतन आयोग की तुलना में 8वें वेतन आयोग में काफी चीजें अलग हो सकती हैं। मसलन फिटमेंट फैक्टर के बजाए किसी दूसरे फॉर्मूले से वेतन की समीक्षा होने का अनुमान है। साथ ही 10 साल के अंतराल पर होने वाली समीक्षा को सालाना लागू किया इसके अलावा, नया वेतन आयोग दो साल बाद 2026 में लागू किया जाएगा।

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने 8वां वेतन आयोग बनाने का फैसला किया है, हालांकि, केंद्र द्वारा आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। रिपोट्र्स की माने तो अगले साल से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में 44 फीसदी की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। नए वेतन आयोग में पुराने आयोग की तुलना में कई नए बदलाव भी आने की पूरी उम्मीद है।

कब कितनी हुई वेतन वृद्धि?

4th Pay Commission में केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि: 27.6% की गई. इसमें उनका न्यूनतम वेतनमान 750 रुपए तय था.

5th Pay Commission में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला और उनकी सैलरी में 31% का बड़ा इजाफा किया गया. इससे उनका न्यूनतम वेतन सीधे बढ़कर 2550 रुपए प्रति माह हो गया.

6th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया. इस उस वक्त 1.86 गुना रखा गया था. इससे कर्मचारियों को सैलरी में सबसे बड़ा हाइक मिला. उनकी न्यूनतम सैलरी में 54% का इजाफा हुआ. इससे बेसिक सैलरी बढ़कर 7000 रुपए हो गई.

साल 2014 में 7th Pay Commission का गठन हुआ. फिटमेंट फैक्टर को आधार मानते हुए 2.57 गुना की वृद्धि की गई. लेकिन, वेतन वृद्धि जो हुई वो 14.29% ही हुई.

8th Pay Commission में कितनी वृद्धि का अनुमान?

अब 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद अगर सरकार पुराने पैमाने पर ही सैलरी रिविजन रखा जाता है तो इसमें भी फिटमेंट फैक्टर को ही आधार माना जाएगा. इस आधार पर कर्मचारियों का फिटमेंट 3.68 गुना किया जा सकता है. इस आधार पर कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 44.44% की वृद्धि हो सकती है. इससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26000 रुपए हो सकता है.

8th Pay Commission आएगा या नहीं?

सबसे जरूरी सवाल ये है कि 8वां वेतन आयोग आएगा भी या नहीं? क्योंकि, सरकार ने पिछले संसद सत्र में इसका जिक्र किया था कि मौजूदा स्थिति में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में इससे इनकार किया था. हालांकि, सूत्रों की मानें तो वेतन आयोग का गठन समय आने पर होगा. लेकिन, अभी सरकार के पास वक्त है कि वेतन वृद्धि के नए पैमाने पर विचार कर सके. इसके तरीके खोजे जा रहे हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल 2024 ही सही समय होगा, जब सरकार नए वेतन आयोग के बारे में सोचेगी.