सवर्णों को 10 फ़ीसदी आरक्षण मिलने में बस अब एक दस्तखत बाकी

नई दिल्ली : आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 फ़ीसदी आरक्षण का बिल बुधवार को राज्यसभा से भी पास हो गया। इसके पक्ष में 165 और विरोश में 7 वोट पड़े। लोकसभा से यह एक दिन पहले ही पास हो चुका है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी से ही लागू किया जा सकेगा। सूत्रों के अनुसार सरकार की योजना इससे जुड़ी गजट अधिसूचना जल्द जारी करने की है।

केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि संविधान संशोधन बिल होने के बावजूद इस देश के आधे राज्यों को विधानसभा से पास कराने की जरूरत नहीं है। कुछ विपक्षी सदस्यों ने इस पर सवाल उठाए। लेकिन संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप बताते हैं कि संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि इस तरह के बिल, जिससे राज्यों के अधिकार क्षेत्र का हनन नहीं होता या उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं होता, उन्हें राज्यों की विधानसभाओं से पास कराने की जरूरत नहीं होती।

बिल पर बहस के दौरान मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस आदि दलों ने इस विधेयक को पेश करने के समय पर सवाल उठाया और इसे राजनीति से प्रेरित कदम करार दिया। सरकार के मंत्रियों ने सभी आलोचनाओं को खारिज करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम करार दिया।

यह पहला सिक्सर नहीं अभी और लगेंगे : रविशंकर प्रसाद

राज्यसभा में बिल पर बहस के दौरान कुछ विपक्षी दलों के विरोध पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जनरल कैटेगरी के गरीबों को 10 परसेंट आरक्षण केंद्र और राज्य दोनों तरह की सरकारी नौकरियों पर लागू होगा। राज्यों के अधिकार होगा कि वे इस आरक्षण के लिए अपना आर्थिक क्राइटेरिया तय कर सकें। इस विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए प्रसाद ने कहा कि अब मोदी सरकार का मैच जिताने वाला छक्का है। अभी इस मैच में विकास से जुड़े और भी छक्के देखने को मिलेंगे। विधेयक के कोर्ट की परीक्षा में ठहर न पाने की आशंकाओं को ख़ारिज करते हुए रविशंकर ने कहा कि आरक्षण पर 50 प्रतिशत कि सीमा संविधान में नहीं लगाई गयी है।

किसी का भी हक मारे बिना दिया सबको आरक्षण : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल कैटिगरी के गरीबों को आरक्षण देने वाले विधेयक का बचाव करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। महाराष्ट्र के शोलापुर और आगरा की रैली में कहा कि आरक्षण विधेयक को पारित कर लोकसभा ने उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है जो कदम कदम पर झूठ फैला रहे हैं। बिना SC/ST और OBC का हक मारे गरीब सवर्णों को उनका अधिकार दिया है

राहुल ने कहा, महिला के पीछे छुप गया था चौकीदार

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जयपुर रैली से राफेल मुद्दे पर एक बार फिर पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि 56 इंच की छाती वाला चौकीदार जनता की अदालत से भाग गया। उन्होंने कहा कि 56 इंच सीने वाले पीएम एक मिनट भी लोकसभा में नहीं बोल पाए और संसद में अपने बचाव के लिए महिला (रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण) को आगे कर दिया। बाद में, मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष अब महिलाओं का अपमान करने पर उतारू हो गया है।

नौकरी ही नहीं तो लाभ कैसे : सिब्बल

कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को लेकर सरकार पर 'हड़बड़ी' दिखाने का आरोप लगाया। सवाल किया कि जब सरकारी क्षेत्र में नौकरियां ही बहुत कम हैं, तो ऐसे में आरक्षण का लाभ किसे मिलेगा? उन्होंने कहा कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाना चाहिए था। उन्होंने राज्यसभा में संविधान (124 वां संशोधन) विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि जिस तरह से यह विधेयक लाया गया और पारित किया जा रहा है उससे वह दुखी हैं।