कांग्रेस मुख्यालय में ओबीसी विभाग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक, पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी और माइनोरिटी की महिलाओं को करें महिला आरक्षण बिल में तत्काल शामिल

नई दिल्ली: कांग्रेस पिछड़ा बर्ग विभाग के संयोजक के राजू और पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव के अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली के कांग्रेस मुख्यलय में बृहस्पतिवार को सम्पन्न हुई। जिसमें प्रमुखता से आगामी पांच राज्यो के चुनाव और लोक सभा चुनाव सम्बन्धी रूपरेखा पर चर्चा की गई।

इस अवसर पर देश के सभी राज्यों से पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर को सम्बोधित करते हुये राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि आगामी पांच राज्यो के चुनाव में पिछड़े वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगीं वहां जाति का जनगणना करवाई जाएगी एवं ओबीसी जातियों को 27 परसेंट आरक्षण की सुनिश्चिति की जाएगी साथ ही 33 फिटी महिलाओं की भागीदारी की सुनिश्चित ही होगी जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की महिलाओं को उनकी हिस्सेदारी दी जाएगी।

राष्ट्रीय समन्वयक के राजू ने सोनिया गांधी अध्यक्ष खड़गे और जननायक राहुल गांधी का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि इन लोगों ने जिस तरीके से संसद में महिला आरक्षण बिल सामाजिक न्याय जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को प्रमुखता से रखा वह आगामी लोकसभा चुनाव और आम जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा।

महिला बिल पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए कैप्टन अजय यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने ओबीसी और एससी, एसटी महिलाओं के साथ नाइंसाफी की है। भाजपा देश के सर्वोच्च सदन संसद में पिछडें बर्ग के महिलाओ को पहुचने से रोकना चाहती है तथा अन्य सरकारी विभागो में इनकी हिस्सेदारी न मिले यह साजिश कर कर रही है।

कांग्रेस महिला बिल का समर्थन करने साथ ही पिछड़ो, दलितो के हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की मांग करती है। इस बिल को तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने की मांग हम कर रहे है, आगे उन्होने कहा कि हमारी पार्टी कांग्रेस महिला बिल के समर्थन में है लेकिन इसका लाभ सभी वर्गो को मिले तथा आरक्षण कोटा पूरा हो। देश की आधी आबादी महिलाओं की है इनका सम्मान शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार तथा अधिकार सुनिश्चित हो। हमारे नेता राहुल गांधी इसके लिये हमेशा सड़क से सदन तक सरकार से मांग करते रहे है।

इस अवसर पर सभी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर तथा प्रदेश अध्यक्षों ने अपने-अपने विचार रखे एवं सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण महिला सशक्तिकरण सहित तमाम मुद्दों पर बहुमूल्य सुझाव प्रेषित किए।