राजस्थान में संविदा शिक्षा कर्मियों की बल्ले बल्ले, 29600 और 51600 मिलेगा मानदेय
Shikshamitra News: शिक्षामित्र सम्मान बचाओ स्वाभिमान रैली लखनऊ के इको गार्डन के मैदान, हजारों की तादाद में शिक्षा मित्र कर रहे कूँच
राजस्थान सरकार ने आज संविदाकर्मियों को तोहफा दे दिया। होली के पर्व प्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इस बड़ी घोषणा से ग्राम पंचायत सहायकों, शिक्षाकर्मियों, पैराटीचर्स एवं मदरसा पैराटीचर्स में खुशी की लहर दौड़ गई।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ग्राम पंचायत सहायकों, शिक्षाकर्मियों, पैराटीचर्स एवं मदरसा पैराटीचर्स के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स-2022 के तहत ग्राम पंचायत सहायकों, शिक्षाकर्मियों, पैराटीचर्स व मदरसा पैराटीचर्स के मासिक मानदेय को बढ़ाकर 16900 रुपए कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी का लाभ बीएड, बीएसटीसी अथवा डीएलईडी की शैक्षणिक योग्यता वाले संविदाकर्मियों को देय होगा।
अशोक गहलोत ने कहा कि इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव में शिक्षाकर्मी, पैराटीचर्स, ग्राम पंचायत सहायक एवं मदरसा पैराटीचर्स का पदनाम संशोधित कर क्रमशः सहायक शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पंचायत शिक्षक एवं शिक्षा अनुदेशक कर दिया गया है। साथ ही, इन सभी पदों पर कार्यरत संविदाकर्मियों को 9 वर्ष एवं 18 वर्ष की संविदा सेवा अवधि पूरी करने पर मासिक मानदेय बढ़ाकर क्रमशः 29600 एवं 51600 रुपए कर दिया गया है एवं पदनाम में क्रमशः ग्रेड-2 व ग्रेड-1 जोड़ने का प्रावधान भी किया गया है।
अशोक गहलोत ने कहा कि इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी संविदाकर्मी को नए निर्धारित मानदेय से ज्यादा मानदेय प्राप्त हो रहा है तो उनके मानदेय को संरक्षित किया जाएगा। इस निर्णय से राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स-2022 के अंतर्गत उच्चतर मानदेय एवं पदनाम मिलने से संविदाकर्मियों के एक बड़े वर्ग को लाभ होगा।
बता दें कि राजस्थान सरकार ने यह तोहफा देकर ग्राम पंचायत सहायकों, शिक्षाकर्मियों, पैराटीचर्स एवं मदरसा पैराटीचर्स के परिवार में होली की खुशियां बिखेर दी है। इस खबर को सुनकर उत्तर प्रदेश की अनुदेशक शिक्षा मित्र समेत सभी संविदाकर्मी मायूस नजर आए। जबकि यूपी की सीमा सटे सभी राज्यों में अनुदेशक और शिक्षा मित्र के समान पद पर कार्यरत कर्मियों को 30000 हजार से लेकर 35000 हजार तक मानदेय मिलता है। अगर यूपी सरकार भी इस बात को लागू करती है तो लोकसभा चुनाव में विरोधी दलों को सफाया हो जाएगा। क्योंकि दो लाख परिवार और तीन गुने परिवारों को प्रभावित करते है।