तीन नए कृषि काननों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन की धार कुंद करने के लिए केंद्र सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। संकेत मिल रहे हैं कि अगले साल यूपी,पंजाब सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) की गारंटी को लेकर कानून बनाया जा सकता है।
बतादें कि किसान केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को लेकर पिछले 10 माह से धरने पर हैं। जिसके चलते पश्चिमी यूपी में सरकार के प्रति किसानों में आक्रोश है। भाजपा के किसान नेता भी केंद्र सरकार को आगाह कर चुके हैं कि किसानों का यह आंदोलन भाजपा की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। संघ से जुड़ा भारतीय किसान संघ भी चाहता है कि किसानों का असंतोष कम करने के लिए एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाना चाहिए।
वहीं अब सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार नवम्बर-दिसम्बर में संसद के प्रस्तावित शीतकालीन सत्र के दौरान एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की तैयारी कर चुकी है। इसके अलावा उत्तरप्रदेश सरकार ने गन्ना के खरीद मूल्य को बढ़ाने के लिए एक कमेटी का गठन कर यह कह चुकी है कि रिपोर्ट आते ही गन्ना की कीमत बढ़ा दी जाएगी। माना जा रहा है कि चुनाव की घोषणा से ठीक पहले राज्य सरकार गन्ना की खरीद मूल्य में बढ़ोत्तरी की घोषणा कर किसानों की एक और बड़ी मांग पूरी कर सकती है।