Budget 2024: बजट में इन ऐलानों का शेयर बाजार पर पड़ेगा असर, जानें निवेशकों को क्या हैं उम्मीदें

Budget 2024: बजट में 3 अहम बातों पर बाजार पर असर देखने को मिलेगा. अगर ऐलान मार्केट के पक्ष में आता है तो उछाल दिख सकता है.

Update: 2024-07-19 09:55 GMT

Budget 2024: शेयर बाजार बजट को लेकर बेचैन है. बजट से पहले बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. ऐसे में निवेशकों के लिए यह समझना कठिन हो रहा है कि किन हालतों में बजट के बाद स्थिरता देखने को मिलेगी. आपको बता दें कि 23 जुलाई को आम बजट संसद में पेश होगा. मार्केट में मजबूती बनी हुई है. बजट में 3 अहम बातों पर बाजार पर असर देखा जा सकता है. अगर ऐलान मार्केट के पक्ष में आता है तो उछाल देखने को मिलेगा. सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो कई शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है. मंगलवार को जब बजट पेश होगा तो मार्केट में अस्थिरता देखने को मिलेगी.

सवाल है कि आखिरकार कौन से ऐसे तीन ऐलान हैं, जिन पर बाजार की नजर रहने वाली है. कॉरपोरेट जगत और बड़े निवेशक, सरकार से इन मुद्दों पर सकारात्मक रुख की उम्मीद कर रहे हैं. आइए जानते हें आखिरकार कौन से है ये तीन अहम मुद्दे.

फिस्कल कंसोलिडेशन (fiscal consolidation)

राजको​षीय अनुशासन को बाजार संतुलित रूप में देखना चाहता है. राजकोषीय घाटा और ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों की ओर से किसी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन लगाया जा सकता है. ऐसे में राजकोषीय घाटे पर सरकार का कोई गाइडेंस बाजार को लेकर सकारात्मक हो सकता है. ब्याज दरों में कटौती संभव है. इस तरह से कई सेक्टर जैसे ऑटो, बैंक, आईटी और फार्मा सेक्टर्स को बड़ा लाभ मिल सकता है.

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शहर और गांव में अर्थव्यवस्था का हाल

भारत में कोरोना महामारी के बाद रिकवरी बहुत असमान रही. शहरी क्षेत्रों में डिमांड में अच्छा इजाफा देखने को मिला. वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पिछड़ गई. खासकर कोरोना की दूसरी लहर के बाद शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में मांग कम हो गई. ऐसे में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आय, वेतन और खपत को बढ़ाने के उपायों पर बजट में खास ऐलान करना होगा. इस तरह से रिटेल सेक्टर खासकर एफएमसीजी कंपनियों को लाभ मिल पाएगा. उनकी बिक्री बढ़ जाएगी.

बुनियादी ढांचे को विकसित करने की योजना

सरकार, बजट में रेलवे, बिजली,आवास और डिफेंस जैसे कई सेक्टरों को बढ़ावा दे सकती है. कई सेक्टरों में पूंजीगत व्यय को बढ़ा सकती है. इसके आवंटन में 11.5 लाख करोड़ रुपये की अपेक्षित वृद्धि के साथ, विशेष रूप से बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे और आवास में बुनियादी ढांचे के विकास पर खास इंटरेस्ट दिखाने की आवश्यकता है. 

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