क्या भारत में भी श्रीलंका जैसी आर्थिक बदहाली आ सकती है? ये सवाल उठा है पीएम नरेंद्र मोदी और नौकरशाहों की एक मीटिंग में. वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्यों की अव्यावहारिक और लोकलुभावन योजनाओं पर चिंता जाहिर की है.
दलील दी गई है कि राज्यों की कई योजनाएं आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं हैं और वो उन्हें श्रीलंका के रास्ते पर ले जा सकती हैं.
पीएम आवास पर हुई इस मीटिंग में NSA अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के अलावा केंद्र सरकार के कई सीनियर आईएएस ऑफिसर शामिल हुए थे.