PM Kisan Yojana: बजट 2024 में किसानों को मिला बड़ा तोहफा, अब पीएम निधि के तहत 8000 रुपए देने की तैयारी

PM Kisan Nidhi Yojana: आज यानि 23 जुलाई को देश का आम बजट पेश किया जाना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी. वैसे तो बजट को देश का हर सेक्टर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है.

Update: 2024-07-23 07:03 GMT

PM Kisan Nidhi Yojana: आज यानि 23 जुलाई को देश का आम बजट पेश किया जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का सातवां बजट संसद में बजट पेश कर रही हैं. वैसे तो बजट को देश का हर सेक्टर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है. सूत्रों का दावा है कि इस बजट में किसानों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है. जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि बढ़ाई जाना तय माना जा रहा है. वहीं क्रेडिट कार्ड़ की लिमिट भी 3 लाख से बढ़ाकर पांच लाख करने की तैयारी सरकार की है. हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से कोई भी ऐसी घोषणा नहीं हुई है. खबर बर मुहर लगने के लिए अभी कुछ घंटे समय बाकी है. लेकिन विभागीय अधिकारियों का कहना है कि किसानों को बजट में काफी कुछ मिलने वाला है...

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अभी कितनी मिलती है निधि

दरअसल, वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6000 रुपए किसानों को दिये जाते हैं. ये 6000 रुपए तीन किस्तों में पात्र किसानों के खाते में ट्रांसफर किये जाते हैं. लास्ट किस्त 18 जून को पीएम मोदी ने वाराणसी दौरे के दौरान ट्रांसफर की थी. अभी 18वीं किस्त को लेकर चर्चा तेज हो गई है. संभवत: सितंबर माह में 18वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है. आपको बता दें कि उससे पहले किसानों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. क्योंकि किसानों की धनराशि बढ़ाने की मांग काफी दिनों से चल रही है. बताया जा रहा है कि आज बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री धनराशि में इजाफा करने की घोषणा भी कर सकती है...

तीन के स्थान पर चार बार मिलेगी किस्त

दरअसल , अभी पात्र किसानों को साल में तीन बार 2000 रुपए की किस्त मिलती है. यानि प्रति चार माह में 2000 रुपए किसानों के खाते में आते हैं. यदि सालाना धनराशि में इजाफा होता है तो फिर तीन बार के स्थान पर चार बार किसानों को योजना का लाभ मिलेगा. यानि 2000 रुपए की किस्त प्रति तिमाही किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी..आपको बता दें कि अभी तक कुल 17 किस्त किसानों को मिल चुकी हैं. वहीं 18वीं किस्त को लेकर विभागीय अधिकारी सूची बनाने में लगे हैं.

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