प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए अलग से कांग्रेस का घोषणापत्र जारी किया है। 'शक्ति विधान' नाम से जारी इस घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों में 40 प्रतिशत आरक्षण के साथ-साथ महिलाओं के स्वाभिमान, स्वालम्बन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं।
कांग्रेस महासचिव ने कहा कि घोषणापत्र में ये घोषणा की है कि नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं की नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा कि राजनीति में हम 40% हिस्सेदारी से शुरू कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये एक दिन 50% बने। कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में सुरक्षित और नवीनतम सुविधाओं वाले छात्रावास बनाए जाएंगे, मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रियंका गांधी ने कहा कि वर्तमान समय में सिर्फ 9.4 प्रतिशत महिलाएं कामकाजी हैं। महिलाओं को 40 प्रतिशत आरक्षण का मतलब यह है कि कांग्रेस यदि 20 लाख रोजगार देगी तो आठ लाख रोजगार महिलाओं के लिए होंगे। इसके अलावा अपने संस्थानों में 50 प्रतिशत पदों पर महिलाओं को अवसर देने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों-संस्थानों को करों में छूट दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय 10 हजार रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। राशन की 50 प्रतिशत दुकानों का प्रबंधन और संचालन महिलाओं को दिया जाएगा।
शिक्षा में लड़कियों को आगे ले जाने के लिए बारहवीं की छात्राओं को स्मार्ट फोन दिए जाएंगे। कोरोना काल में छात्राओं की पढ़ाई के लिए सबसे बड़ा संकट स्मार्ट फोन का ही था। स्मार्ट फोन आज शिक्षा और सुरक्षा दोनों का माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस स्नातक स्तर की हर छात्रा को स्कूटी देने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। इस अलावा प्रदेश में वीरांगनाओं के नाम पर 75 विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। संध्या विद्यालय बनाए जाएंगे जहां महिलाएं अपनी सुविधानुसार आकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। वहां सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा।
लड़कियों की शिक्षा पर केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरते हुए प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि वर्ष 2014 के बाद से शिक्षा का बजट लगातार घटाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान का 60 प्रतिशत बजट सिर्फ विज्ञापन पर खर्च हुआ। सरकार ने सिर्फ अपने विज्ञापन पर ध्यान दिया। लड़कियों-महिलाओं को भागीदार बनाने की कोशिश नहीं की। प्रियंका ने कहा कि राजनीतिक दल महिलाओं की शक्ति को पहचानते हैं। जानते हैं कि महिलाएं यदि अपनी शक्ति को राजनीतिक शक्ति में बदल दें तो जातिवाद और सम्प्रदाय वाद नहीं चलेगा। विकास की राजनीति करनी पड़ेगी।
उन्होंने कहा कि घरेलू स्तर पर भी महिलाओं और पुरूषों के बीच काम के बंटवारे में भारी असंतुलन है। एक महिला जहां हर दिन औसतन पांच घंटे घर पर अवैतनिक काम करती है वहीं एक पुरूष सिर्फ एक से डेढ़ घंटे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सरकारी बसों महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का प्रावधान करेगी। उन्हें साल में तीन रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। बुजुर्ग और अशक्त महिलाओं को एक हजार रुपए पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा मुफ्त इंटरनेट और अन्य कई सुविधाएं दी जाएंगी। प्रदेश में 10 विश्वस्तरीय आवासीय खेल अकादमी स्थापित की जाएंगी। परिवार में पैदा वाले वाली हर बच्ची के नाम सावधि जमा एफडी बनवाई जाएगी। घरेलू हिंसा से महिलाओं को मुक्ति दिलाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा की बदहाल स्थिति का हवाला देते हुए प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि यहां एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता जब कोई लड़की या महिला अपराध की शिकार न हुई हो। उन्हें इस स्थिति से निजात दिलाने के लिए यूपी पुलिस बल में 25 प्रतिशत महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। हर थाने में अनिवार्य रूप से महिला कांस्टेबल की तैनाती होगी। उन्होंने कहा कि रेप जैसे मामलों में एफआईआर न दर्ज करने वाले पुलिसकर्मियों को अविलम्ब सस्पेंड किया जाएगा। उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही ऐसे मामलों पर निगरानी और कार्रवाई के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया जाएगा जिसमें छह महिला सदस्य होंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए तीन सदस्यीय विशेष कानूनी प्रकोष्ठ का गठन भी किया जाएगा।
सेहत के मोर्चे पर कांग्रेस के शक्ति विधान (महिलाओं के लिए घोषणापत्र) का उल्लेख करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि किसी भी प्रकार की बीमारी की स्थिति में 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त दिया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी। शिक्षण संस्थानों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में मासिक धर्म से सम्बन्धित वस्तुओं और दवाओं की आपूर्ति मुफ्त की जाएगी।