सुप्रीम कोर्ट ने 'मोदी सरनेम मानहानि' मामले में राहुल गांधी की सजा पर लगाई रोक

एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी उपनाम मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाकर राहुल गांधी को एक बड़ी राहत दी। शीर्ष अदालत ने राहुल को दी गई अधिकतम सजा पर स्पष्टता की आवश्यकता का हवाला देते हुए कनविक्शन को निलंबित कर दिया। अदालत ने भी राहुल जैसे सार्वजनिक हस्तियों से अधिक जिम्मेदारी की अपेक्षा पर बल देते हुए मामले को संज्ञेय अपराध माना।

कांग्रेस मना रही है: नफरत पर प्यार की जीत

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, कांग्रेस ने एक आधिकारिक ट्वीट के माध्यम से अपनी खुशी व्यक्त की, फैसले को नफरत के खिलाफ प्यार की जीत बताया और जयते - जय हिंद" के आदर्श वाक्य को दोहराया।

'आरोप जमानती, मानहानि उचित नहीं': अभिषेक मनु सिंघवी

राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ आरोप जमानती हैं और मोदी उपनाम वाले लोगों का कोई विशिष्ट वर्ग नहीं है। उन्होंने बताया कि विभिन्न जातियां मोदी उपनाम का उपयोग करती हैं, जिससे राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला अनुचित हो जाता है। सिंघवी ने इस बात पर जोर दिया कि राहुल के भाषण में उल्लिखित किसी भी व्यक्ति ने उन पर मुकदमा नहीं किया और शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का नाम भी भाषण में नहीं था।

पूर्णेश मोदी के वकील

उधर, पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी ने राहुल गांधी के खिलाफ सबूत पेश करते हुए कहा कि राहुल के भाषण के पीछे की मंशा पूरे मोदी उपनाम वाले समुदाय का अपमान करना था। उन्होंने तर्क दिया कि राहुल के शब्दों ने देश के प्रधानमंत्री को भी निशाना बनाया, जिससे यह दोहरी मानहानि का मामला बन गया। जेठमलानी ने जोर देकर कहा कि मोदी उपनाम वाले पूरे समुदाय को बदनाम किया गया, जिससे एक निश्चित वर्ग बनता है।

SC का फैसला: कनविक्शन पर रोक, आगे विचार जारी

राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से अस्थायी राहत मिली है. अदालत ने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल मामले की योग्यता पर विचार नहीं कर रही है, बल्कि केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रही है कि सजा पर रोक लगाई जानी चाहिए या नहीं। मामला विचाराधीन है, और आगे की जानकारी उचित समय पर सामने आ जाएगी।