योगी सरकार ने आज बुलाई कैबिनेट बैठक, मुफ्त गैस सिलेंडर समेत कई अन्य प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

यूपी में आज योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाया है, जिसमें मुफ्त गैस सिलेंडर समेत कई फैसलों पर मुहर लग सकती है।

Update: 2023-10-31 03:26 GMT

योगी कैबिनेट की बैठक आज

Yogi Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज यानि कि मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक बुलाई है। ये बैठक सुबह 11 बजे लोक भवन में बुलाई गई है। इस बैठक में उज्जवला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर और गन्ना किसानों समेत कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही करीब एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है।

कैबिनेट बैठक में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में उज्जवला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर के साथ गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है। सूत्रों की मानें तो इस बैठक में 25 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी के फैसले पर मुहर लगाई जा सकती है। सरकार के पास खाद्य एवं रसद विभाग और गन्ना व चीनी उद्योग समेत कई और विभागों के भी प्रस्ताव हैं, जिन पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी।

गन्ना किसानों को राहत देने की तैयारी

सीएम योगी ने आदेशानुसार गन्ना मूल्य का भुगतान सरकार की प्राथमिकता है, जिससे गन्ना किसानों को राहत मिल सके। इसके साथ ही जिन चीनी मिलों द्वारा अब तक किसानों को भुगतान नहीं किया गया है उनका देय भुगतान भी प्राथमिकता पर कराया जाए और ऐसा नहीं हो पाने पर चीनी मिली के खिलाफ वसूली का नोटिस जारी कर भुगतान कराया जाए। सरकार के सख्त रुख के बाद बजाज समूह ने 2022-23 के देय गन्ना मूल्य की 1371 करोड़ की एकमुश्त राशि भी किसानों के खातों में जमा कराई है।

उज्जवला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर

योगी सरकार उज्जवला योजना के लाभार्थियों को भी साल में दो बार दिवाली और होली पर मुफ्त सिलेंडर देने का वादा निभाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए आज की बैठक में खाद्य एंव रसद विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। बता दें कि प्रदेश में करीब एक करोड़ 75 लाख उज्जवला योजना के तहत दिए गए गैस कनेक्शन हैं। इन गैस कनेक्शन धारकों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए मुफ्त सिलेंडर का पैसा भेजा डाल दिया जाएगा। बजट में भी इसके लिए 3300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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