योगी सरकार ने पेश किया 8479 करोड़ रुपये का बजट, जानें क्या-क्या है इस अनुपूरक बजट में
यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में 4879 करोड़ रुपये का बजट व वर्ष 2022-23 के एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया। दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर जमकर हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही के दौरान सपा, कांग्रेस और सुभासपा ने मंहगाई और केंद्रीय मंत्री राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर विधानसभा के वैल में प्रदर्शन किया।
इस दौरान प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का दूसरा अनुपूरक बजट और वर्ष 2022-23 के एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने अपने भाषण में कहा कि 2022-2023 में 5,44,836.56 करोड़ रुपये की प्राप्तियां होंगी, जिसमें 4,53,097.56 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां, 91,739 करोड़ रुपये की पूंजी लेखे की प्राप्तियां, जिसमें 89,174 करोड़ रुपये की लोक ऋणों से प्राप्तियां और 2,565 करोड़ रुपये की ऋणों और अग्रिमों की वसूली से होने वाली प्राप्तियां सम्मिलित हैं।
राजस्व प्राप्तियों की 4,53,097.56 करोड़ रुपये की राशि में राज्य के अपने कर राजस्व से 2,08,655 करोड़ रुपये, केंद्रीय करों से राज्यांश से 1,26,383.61 करोड़ रुपये, करेतर राजस्व से 23,406.48 करोड़ रुपये तथा केंद्रीय योजनाओं के लिए भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 94,652.47 करोड़ रुपये के अनुमान सम्मिलित हैं। लोक ऋणों से 89,174 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्तियों के अंतर्गत भारत सरकार से 2500 करोड़ रुपये तथा अन्य स्रोतों से 86,674 करोड़ रुपये के ऋण के अनुमान सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट में कुल 5,45,370.69 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है जिसमें 4,15,198.95 करोड़ रुपये का व्यय राजस्व लेखे तथा 1,30,174.74 करोड़ रुपये का व्यय पूंजी लेखे के लिए है।
वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान ( संशोधन) अध्यादेश 2021 ( उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन 2021 को सदन के पटल पर रखा।), उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर ( संशोधन) अध्यादेश 2021 ( उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन 2021) अधिवक्ता कल्याण निधि ( संशोधन) अध्यादेश 2021 ( उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन 2021) को सदन के पटल पर रखा।
क्या है अनुपूरक बजट में
- वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगों और नेत्रहीनों के भरण पोषण अनुदान में वृद्धि
- असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सम्मान राशि योजना 4000 करोड़
- 24 घंटे बिजली का वादा पूरा किया, इसके लिए पावर कॉरपोरेशन को 1000 करोड़
- तीन स्पोट्स कॉलेजों को अनुदान
- बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गंगा की दूसरी तरफ फोर लेन सड़क श्रद्धालुओं के लिए