OPS: पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी संगठन करेंगे आंदोलन, 30 अक्टूबर से शुरू होगा चरणबद्ध आंदोलन
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ और संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के पदाधिकारियों 30 अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन करने और तीन नंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने का एलान किया है।
बुढ़ापे की लाठी कही जाने वाली पुरानी पेंशन बहाली का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ और संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के पदाधिकारियों 30 अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन करने और तीन नंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने का एलान किया है।
30 अक्टूबर से होगा चरणबद्ध आंदोलन
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अफीफ सद्दीकी ने बताया कि प्रदेशभर में जागरूकता रैली के माध्यम से कर्मचारियों को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सहकारिता भवन में आयोजित सम्मेलन में संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए 30 अक्टबर से दो नवंबर तक सांसदों के नाम खुला पत्र जारी कर उन्हें दिया जाएगा।
16 जनवरी को विधानसभा पर होगा प्रदर्शन
7 नवंबर को जिला मुख्यालयों पर धरना देकर राज्यपाल व सीएम के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। 29 नवंबर को जिला मुख्यालय पर मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। 16 जनवरी को विधान भवन के सामने प्रदर्शन होगा।
संविदाकर्मियों को मिले 18 हजार का न्यूनतम मानदेय
संघ के महासचिव आरके निगम ने कहा कि संविदा कर्मियों व शिक्षकों के नियमितीकरण व न्यूनतम वेतन 18 हजार करने, निजीकरण प्रथा समाप्त करने समेत कई मांगे की जाएंगी। विनय कुमार सिंह ने समिति के निर्वाचित पदाधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक लगाने की मांग की। कल यानी शनिवार को सहकारिता भवन प्रेक्षागृह में हुए सम्मेलन को मंसूर आलम अंसारी,तेज बहादुर शर्मा, पंकज यादव, आरके वर्मा व दिनेश रावत ने संबोधित कर आंदोलन को गति देने का आह्वान किया।
दिल्ली में भी होगा प्रदर्शन
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की तरफ से तीन नवंबर को दिल्ली में पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मांगों के समर्थन में महारैली होगी। महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने कहा कि महारैली के बाद भी सरकार नहीं चेती तो कर्मचारी कड़े फैसले लेने को मजबूर होंगे।
संविदा व्यवस्था समाप्त हो
कमलेश मिश्रा ने बताया कि महारैली में कर्मचारियों-शिक्षकों को पुरानी पेंशन के दायरे में लाने, आठवें वेतन आयोग के गठन, संविदा व्यवस्था समाप्त करने समेत कई मांगें उठाई जाएंगी। मिनिस्टीरियल फेडरेशन के अध्यक्ष दिवाकर सिंह ने बताया कि महारैली में केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी-शिक्षक और संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारी शामिल होंगे।