केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान पुलिस के लिए डीजीपी के पैनल को शीघ्र स्वीकृत करने की संभावना है । पत्रावली पीएमओ कार्यालय में लंबित है जहां से किसी दिन औपचारिक रूप से अनुमोदित किये जाने की संभावना है । राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह की ओर से पत्रावली को पहले से अनुमोदित किया जा चुका है ।
राज्य सरकार ने डॉ भूपेंद्र सिंह के सेवानिवृति आवेदन के बाद नए डीजीपी चयन हेतु पैनल स्वीकृति के लिए कार्मिक मंत्रालय को प्रेषित किया था । इस पैनल में आधा दर्जन के लगभग वरिष्ठ आईपीएस का नाम है । केंद्र की ओर से इन्ही नामों को अनुमोदित किया जाएगा ।
जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ कि एमएल लाठर का डीजीपी बनना तय है । वरिष्ठता के लिहाज से राजीव दासोत तथा अक्षय कुमार मिश्रा का नाम ऊपर है । लेकिन राज्य सरकार जाटो को खुश करने के लिए एमएल लाठर को डीजीपी बनाएगी । राजीव दासोत के नाम पर इसलिये विचार नही किया जाएगा क्योंकि वे टोंक के निवासी है । टोंक पायलट का विधानसभा क्षेत्र है । इसलिए मुख्यमंत्री कोई जोखिम लेने को तैयार नही है । उधर मिश्रा उड़ीसा के रहने वाले है तथा इनको डीजीपी बनाने से कोई राजनीतिक लाभ नही मिलने वाला है ।
केंद्र से अनुमोदन के बाद राज्य सरकार की ओर से एमएल लाठर का नाम अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास भिजवाया जाएगा । तत्पश्चात कार्मिक विभाग लाठर को डीजीपी बनाने के आदेश जारी करेगा । संभावना है कि इसी सप्ताह लाठर के आदेश जारी होने की संभावना है । फिलहाल लाठर के पास डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज है ।